आधार मैपिंग कराने हेतु मनरेगा श्रमिको का बढ़ा विश्वास

आधार मैपिंग कराने हेतु मनरेगा श्रमिको का बढ़ा विश्वास

खैरागढ़:-  महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर के अमलो द्वारा श्रमिको को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) से अवगत कराया जा रहा है। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्रमिको के मजदूरी भुगतान को आधार आधारित भुगतान प्रणाली(एबीपीएस) अनिवार्य कर दिया है।
कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के मार्गदर्शन मे वर्तमान मे जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विकासखंड छुईखदान के 82 हजार 7 सौ 47 और विकासखंड खैरागढ़ के 79 हजार 3 सौ 22 मनरेगा श्रमिको के खाते मे आधार लिंक का काम पूर्ण किया जा चुका है, जिससे कि वे श्रमिक अब आधार बेस्ड भुगतान हेतु सक्षम है। जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया की ऐसे ग्राम पंचायतो जहां श्रमिको का आधार मैपिंग किसी कारणवश नही हो पाया है, उनके लिए ग्राम पंचायतो मे विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड छुईखदान के दूरस्थ वनांचल ग्राम पंचायत कोपरो मे इस हेतु शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे श्रमिक जिनका खाता बंद पड़ा था या जिसमे राशि ट्रांजेक्शन नही हो पा रहा था, ऐसे श्रमिको का नया खाता भी जरूरत अनुसार खुलवाया जा रहा है। इस हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मे खाता खुलवाने के लिए बैंक द्वारा भी शिविर लगाया गया। जिसमे बैंक के अमले स्वयं उपस्थित होकर श्रमिको का नया खाता खोल रहे है। ताकि श्रमिको को शासन की योजनाओ का लाभ मिल सके। इसके लिए मनरेगा जॉबकार्डधारियो को अपना मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड लाना होगा। उन्होंने बताया की विकासखंड के अन्य ग्राम पंचायतो मे भी इसी प्रकार के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन श्रमिको का खाता, आधार आधारित भुगतान हेतु सक्षम नहीं है, उनके द्वारा अपना पासबुक व आधार कार्ड के साथ फॉर्म भरकर रोजगार सहायक के पास जमा किया जा रहा है, ताकि श्रमिको को सुविधा हो।