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गरीबों के ठेले हटे, भू-माफियाओं पर मेहरबानी? कोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग, 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं धरमपुरा में अवैध प्लाटिंग से लेकर नगर पालिका तक भ्रष्टाचार के आरोपों से गरमाई राजनीति बच्चों के पार्क को निगल गया भू-माफियाओं का खेल ! राजा लालबहादुर की प्रतिमा हटाई, फिर मेंटेनेंस खसरे की जमीन को 22 टुकड़ों में बेचकर खड़ी कर दी करोड़ों की कॉलोनी खैरागढ़ में पुलिस सक्रिय, बाकी विभागों की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल सर्रागोंदी स्कूल विवाद की जांच में ‘खेला’, मीडिया में आरोप और कागजों पर ‘क्लीन चिट’ से गहराया संदेह शाला को आकर्षक बनाने एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु बैठक आयोजित

गरीबों के ठेले हटे, भू-माफियाओं पर मेहरबानी? कोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग, 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं

गरीबों के ठेले हटे, भू-माफियाओं पर मेहरबानी? कोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग, 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं खैरागढ़। शहर में प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्षता और कार्यशैली

गरीबों के ठेले हटे, भू-माफियाओं पर मेहरबानी? कोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग, 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं

गरीबों के ठेले हटे, भू-माफियाओं पर मेहरबानी? कोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग, 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं खैरागढ़। शहर में प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्षता और कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला एडवर्ड पार्क के सामने न्यायालय परिसर से लगी नजूल भूमि का है, जहां सरकारी जमीन पर कथित अवैध प्लाटिंग और कब्जे का बड़ा मामला सामने आने के बावजूद आठ महीने बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी की संयुक्त जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि नजूल प्लॉट नंबर 114 एवं 115, मूल खसरा नंबर 169 की जमीन

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गरीबों के ठेले हटे, भू-माफियाओं पर मेहरबानी? कोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग, 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं

गरीबों के ठेले हटे, भू-माफियाओं पर मेहरबानी? कोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग, 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं खैरागढ़। शहर में प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्षता और कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला एडवर्ड पार्क के सामने न्यायालय परिसर से लगी नजूल भूमि का है, जहां सरकारी जमीन पर कथित अवैध प्लाटिंग और कब्जे का बड़ा मामला सामने आने के बावजूद आठ महीने बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी की संयुक्त जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि नजूल प्लॉट नंबर 114 एवं 115, मूल खसरा नंबर 169 की जमीन

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