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लंबित डीए के मामले में विधानसभा में मुख्यमंत्री के जवाब से प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा और असंतोष।

कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने फेडरेशन को प्रस्ताव भेजकर 29 तक चलने वाले आंदोलन को अनिश्चित कालीन में परिवर्तित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की

रायपुर (दिनांक 27 जुलाई 2022) / लंबित डीए दिए जाने के मामले में बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह जवाब दिया जाना कि यथा समय आने पर डीए दिया जायेगा। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा और असंतोष का माहौल निर्मित हो गया है। जिसके बाद कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को प्रस्ताव भेजकर 29 जुलाई तक चलने वाले आंदोलन को अनिश्चित कालीन हड़ताल में परिवर्तित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पत्र लिखा है।

उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी दो सूत्रीय मांग केंद्र के समान मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इस बीच बुधवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया है कि यथा समय आने पर मंहगाई भत्ता दिया जायेगा। जिससे कर्मचारियों में सरकार से नाराजगी बढ़ गई है। इसलिए कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला, महासचिव ओपी शर्मा, प्रवक्ता संजय तिवारी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सदन में सरकार के इस जवाब के बाद उन्होंने
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं फेडरेशन में शामिल समस्त प्रांत अध्यक्ष को पत्र लिखकर कर्मचारी हित में मांग किया है कि निश्चित कालीन 5 दिवसीय आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में परिवर्तित किया जाना चाहिए जिसके लिए सभी संगठनों के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि 2 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के लाखों कर्मचारी इन दिनों हड़ताल में हैं तथा हड़ताल को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ का नैतिक समर्थन भी है। कमल वर्मा भी इस बात से भलीभांति अवगत है कि सरकार हमारी मांगों को लेकर कतई गंभीर दिखाई नहीं दे रही है । ऐसी स्थिति में कर्मचारी अधिकारी महासंघ से जुड़े समस्त कर्मचारी संघों की यह इच्छा है कि कर्मचारी हित में निश्चितकालीन आंदोलन 25 से 29 जुलाई को अनिश्चितकालीन आंदोलन में परिवर्तित किया जाए। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो छग कर्मचारी अधिकारी महासंघ अनिश्चित कालीन आंदोलन में पूरी तरह से फेडरेशन के साथ मिलकर सरकार से अपना अधिकार लेने के लिए संघर्ष में सहभागी रहेगा।

उन्होंने पत्र में कमल वर्मा और समस्त प्रांत अध्यक्षों से अनुरोध किया है कि निश्चित कालीन हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदलने के लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और कर्मचारी अधिकारी महासंघ की एक संयुक्त बैठक रखकर हड़ताल के रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने उम्मीद व्यक्त किया है कि संयुक्त बैठक कर अनिश्चितकालीन आंदोलन की रुपरेखा तैयार करने के लिए सभी सहमत होंगे।

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