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शासकीय विभागों में 17 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया, वसूलने में छूट रहा पसीना:-

शासकीय विभागों में 17 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया, वसूलने में छूट रहा पसीना:-

 

विभागों को जारी किया गया नोटिस, 30 से अधिक विभागों से वसूली जानी है राशि:-

जिले के नगरीय निकायों का साढ़े 6 करोड़ व पंचायत विभागों में 7 करोड़ से अधिक बिजली बिल बाकी:-

खैरागढ़ —खैरागढ़-छुईखदान-गंड़ई जिले के शासकीय विभागों में विगत वर्षों से करोड़ों का बिजली बिल बकाया है, इसके साथ ही अन्य सरकारी विभागों का क्षेत्र में माह सितम्बर 2024 तक 17 करोड़ से अधिक का बिल बकाया है। बकाया राशि की वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने अब मोर्चा खोल दिया है और सभी बड़े बकायादार विभागों को नोटिस दिया गया है। विभाग के कार्यपालन अभियंता ए.के.द्विवेदी ने बताया कि सभी विभागों को 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया है और भुगतान नहीं आने की स्थिति में कार्यवाही करने की बात कही गई है।

सरकारी विभागों से शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन होता हैं। और इसके लिए अलग अलग विभागों, कार्यालय तथा शाखाएँ बनाई गई हैं। जनसुविधा के लिए नगरीय निकाय, अस्पताल जैसी अन्य सेवाएँ इस जिले में मौजूद हैं। और इन विभागों में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए कनेक्शन दिये गये हैं। अधिकांश विभागों में कई वर्षों से बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ है,जिसके कारण हर माह बिल का बोझ बढ़ते चला जा रहा है, जिसके चलते केसरीजी जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत जैसे अनेक विभागों में सितम्बर माह तक बिल भुगतान हेतु बकाया राशि 17 करोड़ 27 लाख 18 हजार बकाया राशि है। इसमें से सर्वाधिक बकाया राशि ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 07 करोड़ 60 लाख 61 हजार बिजली बिल बकाया है, एवं नगरीय निकायों का 06 करोड़ 49 लाख 22 हजार बकाया हैं. इसी प्रकार जल पुलिस विभाग का 1 करोड़ 55 लाख 5 हजार बकाया राशि है। इनके साथ ही चिकित्सा एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग 63 लाख, शिक्षा विभाग 3.60 लाख, राजस्व/तहसील 2.55 लाख, आदिम जाति कल्याण विभाग 7.26 लाख, लोक निर्माण विभाग 1.0 लाख, महिला एवं बाल कल्याण विभाग 25.34 लाख, वन विभाग 15.04 लाख, कृषि विभाग 0.30 लाख, सहकारिता विभाग 2.12 लाख, जल संसाधन विभाग 18.54 लाख बकाया शामिल हैं.

बता दें कि इनमें से अधिकांश विभाग बकाया राशि जमा करने में सक्षम हैं लेकिन इसके बावजूद बिल बकाया रहना विभागों की कार्यप्रणाली पर अनेक सवाल पैदा करती है.

 

विभागों में बकाया राशि के लिए नोटिस भेजा गया है एवं अवगत भी कराया जा रहा है। इसके बाद भी राशि जमा नहीं करने पर विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पूर्ण जवाबदारी विभाग की होगी।

ए.के.द्विवेदी

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल खैरागढ़

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