एडवर्ड पार्क जमीन विवाद: सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करना पड़ा भारी! खरीदार ने विक्रेता से लेकर अफसरों तक के खिलाफ खोला मोर्चा
एडवर्ड पार्क जमीन घोटाले में नया मोड़: खरीदार का ऐलान- अब विक्रेता से लेकर अधिकारियों तक होगी कानूनी लड़ाई!
खैरागढ़। एडवर्ड पार्क की विवादित जमीन पर मकान बनाकर रह रहे खरीदार ओमप्रकाश झा ने अब अपने अधिकारों और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। गुरुवार को जिला पत्रकार संघ भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने जमीन विक्रेता रिचा जैन, उनके पति अजय जैन सहित जमीन की खरीदी-बिक्री और भवन निर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहे तत्कालीन राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। झा ने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन देकर संबंधित लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। इसमें तत्कालीन आरआई, पटवारी, एसडीएम, नगर पालिका सीएमओ और रजिस्ट्रार की भूमिका की जांच कराने की मांग भी शामिल होगी।
झा ने बताया कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर पत्नी के नाम पर 1200 वर्गफीट जमीन खरीदी थी। इसके बाद जीवनभर की कमाई लगाकर वहां मकान का निर्माण कराया। जमीन की खरीदी के दौरान खसरा नकल, नामांतरण, रजिस्ट्री और नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति सहित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए थे। मकान बनने के बाद बिजली कनेक्शन भी मिल गया। लेकिन अब एडवर्ड पार्क की जमीन को लेकर अवैध प्लाटिंग और शासकीय भूमि से जुड़े निष्कर्ष सामने आने के बाद उनका पूरा निवेश विवादों में घिर गया है।
सरकारी दस्तावेजों के आधार पर खरीदी जमीन, अब खरीदार के सामने संकट
प्रेसवार्ता में ओमप्रकाश झा ने कहा कि जमीन खरीदने से लेकर मकान निर्माण तक उन्होंने संबंधित विभागों की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। यदि जमीन शासकीय थी या वहां निर्माण प्रतिबंधित था, तो राजस्व विभाग ने खसरा नकल कैसे जारी की? नामांतरण किस आधार पर हुआ? रजिस्ट्री और भवन निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई? इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिक सरकारी दस्तावेजों और विभागीय अनुमतियों पर भरोसा करके ही अपनी जीवनभर की कमाई निवेश करता है। यदि बाद में उसी जमीन को विवादित बताकर खरीदार को संकट में डाल दिया जाता है, तो जिम्मेदारी केवल खरीदार पर नहीं डाली जा सकती। पूरे मामले में दस्तावेज जारी करने और अनुमति देने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
15 दिन का अल्टीमेटम, जमीन छोड़ने को भी तैयार
झा ने प्रशासन के सामने दो टूक मांग रखी है। उन्होंने कहा कि उनके 1200 वर्गफीट के भूखंड और उस पर बने मकान को विवादित भूमि के दायरे से अलग किया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो जमीन की खरीदी से लेकर मकान निर्माण तक हुए पूरे खर्च की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि विक्रेता जमीन की कीमत और मकान निर्माण में लगी लागत वापस कर देती हैं, तो वे जमीन छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए विक्रेता को 15 दिन का नोटिस देने की तैयारी है। झा के मुताबिक, उन्होंने पुश्तैनी संपत्ति बेचकर यह मकान बनाया है। ऐसे में उनकी मेहनत की कमाई पर संकट खड़ा होना उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है।
22 भूखंडों की बिक्री, अन्य खरीदारों की चिंता भी बढ़ी
ओमप्रकाश झा ने बताया कि विवादित भूमि को कथित तौर पर 22 भूखंडों में विभाजित कर बेचा गया है। ऐसे में केवल उनका ही नहीं, बल्कि अन्य खरीदारों का निवेश भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि दूसरे खरीदार भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग खुलकर सामने आकर कानूनी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं हैं।हालांकि, झा ने यह भी स्वीकार किया कि उनके पास फिलहाल जांच समिति के अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है। वे उपलब्ध जानकारी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक कर प्रत्येक भूखंड की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि खरीदारों के बीच बना असमंजस दूर हो सके।
एसपी से करेंगे शिकायत, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग
झा ने कहा कि निर्धारित 15 दिन की अवधि में यदि विक्रेता की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला जाता है तो वे पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर धोखाधड़ी सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, रजिस्ट्री और भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया में शामिल तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग भी करेंगे। उन्होंने जिला पत्रकार संघ से भी आग्रह किया कि यदि उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाया जाए। झा का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी को दबाव में लेना नहीं, बल्कि अपनी जमीन और मकान को लेकर उत्पन्न विवाद का न्यायसंगत समाधान प्राप्त करना है।
