सरकार शराब की दुकानें चला सकती है, लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं! – मनराखन देवांगन

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 30 वर्षों के लिए निजी संस्थाओं को संचालन हेतु सौंपने की प्रस्तावित योजना पर राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। विधायक प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता मनराखन देवांगन ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी परिवारों के बच्चों के भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। यदि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था कमजोर है तो उसे सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि उनके संचालन को निजी हाथों में सौंप देना। सरकार को निजीकरण का रास्ता अपनाने के बजाय स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति, भवनों की मरम्मत, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। आखिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट और संसाधनों की कमी क्यों बनी हुई है.
देवांगन ने कहा कि जब स्कूलों की जमीन, भवन और संपत्ति सरकार की है, तो उनके संचालन की जिम्मेदारी 30 वर्षों तक निजी संस्थाओं को सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस अवधि में निजी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण, जवाबदेही और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने गरीब एवं ग्रामीण परिवारों के बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि निजी स्कूलों की महंगी फीस वहन नहीं कर पाने वाले परिवारों के बच्चों को क्या भविष्य में भी समान और निःशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी? सरकार इसकी स्पष्ट गारंटी दे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम, CBSE पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का विरोध नहीं है, लेकिन इन सुविधाओं को सरकारी विद्यालयों में भी विकसित किया जा सकता है। योजना लागू करने से पहले अभिभावकों, शिक्षक संगठनों, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। साथ ही PPP मॉडल के दस्तावेज, अनुबंध की शर्तें, फीस संबंधी प्रावधान और चयनित विद्यालयों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए।
सरकार पर तीखा तंज कसते हुए मनराखन देवांगन ने कहा कि सरकार शराब की दुकानें चलाने की जिम्मेदारी तो बखूबी निभा सकती है, लेकिन गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी निभाने में पीछे क्यों हट रही है. यह कैसी विडंबना है कि सरकार शराब की दुकानों का संचालन स्वयं करना चाहती है, लेकिन शिक्षा के मंदिरों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें चलाना सरकार की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बचाना और मजबूत करना उसकी संवैधानिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है। शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। सरकार को 207 शासकीय विद्यालयों को PPP मॉडल पर सौंपने की प्रस्तावित योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की मूल भावना, समान अवसर तथा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए।



