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सड़क मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति, बारिश में भरे गड्ढे अगले दिन फिर उभरे

सड़क मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति, बारिश में भरे गड्ढे अगले दिन फिर उभरे

PWD की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, सरकारी राशि के उपयोग और निर्माण गुणवत्ता की जांच की मांग

खैरागढ़। नगर की बदहाल सड़कों और जगह-जगह बने गड्ढों से आम नागरिकों को राहत नहीं मिल पा रही है। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा सड़क मरम्मत के नाम पर किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थिति यह है कि बारिश के दौरान गड्ढों की मरम्मत की गई, लेकिन अगले ही दिन सड़क पर फिर गड्ढे नजर आने लगे। ऐसे में मरम्मत कार्य की गुणवत्ता और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर नागरिकों में नाराजगी है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि बारिश के बीच मरम्मत कार्य कराने का तकनीकी औचित्य क्या था? क्या संबंधित अधिकारियों ने मौसम और सड़क की स्थिति का आकलन किया था? यदि मरम्मत निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार की गई थी, तो अगले ही दिन गड्ढे दोबारा कैसे उभर आए? इससे कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री, ठेकेदार की जिम्मेदारी और विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मरम्मत कार्य की गुणवत्ता की जांच जरूरी

सड़क मरम्मत के नाम पर राशि खर्च होने के बावजूद यदि लोगों को टिकाऊ सड़क नहीं मिल रही है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मरम्मत कार्य की स्वीकृत राशि कितनी थी, कार्य किस ठेकेदार को सौंपा गया था और गुणवत्ता की जांच किस तकनीकी अधिकारी ने की थी। साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और भुगतान प्रक्रिया की भी जांच की जानी चाहिए।

विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने उठाए सवाल

विधायक प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता मनराखन देवांगन ने सड़क मरम्मत के नाम पर हो रही खानापूर्ति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि खैरागढ़ की जनता को बेहतर और सुरक्षित सड़क उपलब्ध कराना लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान मरम्मत कराना और अगले ही दिन सड़क पर दोबारा गड्ढे दिखाई देना कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई से खर्च होने वाली सरकारी राशि का हिसाब कौन देगा? विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि मरम्मत कार्य में कितनी राशि खर्च हुई तथा उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी थी। यदि कार्य में लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

जनता को आश्वासन नहीं, टिकाऊ सड़क चाहिए

सड़कें आम जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं। गड्ढों से दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ऐसे में केवल औपचारिक मरम्मत से समस्या का समाधान संभव नहीं है। PWD के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर सड़क की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और मरम्मत कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

अब सवाल यह है कि आखिर खैरागढ़ की सड़कों को गड्ढों से कब मुक्ति मिलेगी और मरम्मत के नाम पर खर्च होने वाली सरकारी राशि की जवाबदेही कौन तय करेगा? जनता को कागजों में पूरी दिखाई जाने वाली मरम्मत नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली सुरक्षित सड़क चाहिए।

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